ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਨਫੀਡੇ੍ਰਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੫ੇਡਰਸ (ਸੀਏਆਈਟੀ) ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੰਡੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰਥ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਟ ਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੫ੇਡਰਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਯੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਦਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਤੇ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 2.5 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।