ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਫੀਸ, ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੀਸ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ (11.5 ਫੀਸਦੀ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (9.2 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8.5 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (12.5 ਫੀਸਦੀ), ਹਰਿਆਣਾ (11.5 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (4.7 ਫੀਸਦੀ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਖਾਤਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 'ਚ 10 ਕਰੋੜ 25.4 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ ਨੌ ਕਰੋੜ 7.8 ਲੱਖ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ 66.5 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ ਨੌਂ ਕਰੋੜ 58.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।