ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ 69 ਤੇਲ ਫੀਡਲਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਡਲਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਦਿ੫ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।