ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।' ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪੈਟ੫ੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਕ ਏਕੀਿਯਤ ਜਨਤਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕੇ।

ਫਿਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 18 ਤੇਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਹੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਰਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਚ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਈਵਾਲੀ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟ੫ੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।