ਜੈਪੁਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੫ਧਾਨ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੫ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ 300 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੌਸਤਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੫ਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 47.09 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ 95.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਾਹਿਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 46.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 'ਚ 100 ਦਿਨਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੂਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੫ਤੀ ਅਗਾਊ ਅਪੀਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ।

ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।