ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈੱਲ, 2015 ਤਕ 3.34 ਕਰੋੜ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ 14,814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 'ਚ 6,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਬਚਤ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ 39.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਗੈਸ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ।