ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ

-ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਕੀ ਸੰਕੇਤ

-ਆਰਬੀਆਈ ਘਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੁਅਰਸ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰਿਲ ਲਿੰਚ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰਿਲ ਲਿੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੁਅਰਸ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਪਰਤਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 25 ਨਵੰਬਰ, 216 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਜਗਤ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।