ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਟਵਾਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਗੈਸ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਐਨਜੀਸੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੫ੀਜ਼ (ਆਰਆਈਐਲ) ਦੇ ਦਰਜਨ ਕੁ ਗੈਸ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੈਸ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖਿਮ 'ਤੇ ਗੈਸ ਬਲਾਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਡਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ (ਨੇਲਪ) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰਆਈਐਲ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਈ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਿਛੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

--------

ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਸੀਸੀਈਏ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2014 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 142ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।