ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਨਵੇਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2015 ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ।

ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੫ਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਪਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੇ ਇਲੈਕਟ੫ਾਨਿਕ ਮੇਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੫ਾਨਿਕ ਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।