- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੋ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ; ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 09:15 AM (IST)
Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 09:17 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਤੋਂ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।"
ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ- ਬੇਨਤੀਕਾਰ
ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੇਨਤੀਕਾਰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ‘RL (Result Later - ਨਤੀਜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ)’ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ... ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"