ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰੁਖ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੁੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਛਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 23 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ।

Posted By: Susheel Khanna