ਮੁੰਬਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੈਸ਼ਵੀ ਘੋਲਾਵੇ ਤੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਗਾਡੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਏਏ ਸਈਅਦ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਕਾਰਣਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਈਅਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਆਦਿਤਿਯ ਠੱਕਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।