ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਘੁਮਾਅਦਾਰ (ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ) ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਵਰਧਨ ਸੜਕ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 2,940 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਕਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣਗੇ ਪਰ 90 ਸਾਲਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 90 ਜਾਂ 100 ਸਾਲਾ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਕੀ ਵਣੀਕਰਨ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਿਰਫ਼ ਗਣਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੀਡਬਲਯੂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਨਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ ਏਡੀਐੱਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਪੀਵੀ (ਨੈੱਟ ਪ੍ਰਰੀਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ— ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਵੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।