ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ 'ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ OTT- Social media ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 03:03 PM (IST)
Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 03:12 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 'ਹਰਿ ਅਨੰਤ ਹਰਿ ਕਥਾ ਅਨੰਤਾ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮ੍ਰਿਧ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਛੇ ਪਹਿਲੂ...
ਪਹਿਲੂ ਨੰਬਰ-1: ਬੋਗਸ (ਨਕਲੀ) ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਨ
ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਟੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮ-2021 ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਐਕਸ' ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਹਿਲੂ ਨੰਬਰ-2: ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਾ-66-ਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਦੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੂ ਨੰਬਰ-3: ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੂ ਨੰਬਰ-4: ਤਸਦੀਕ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ, ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ। ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੂ ਨੰਬਰ-5: ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣ
ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੂ ਨੰਬਰ-6: ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤੰਤਰ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾ ਬੰਤਾ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਆ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਾਹਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।