ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (CJI Office) ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। CJI ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਵੀ RTI ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand