ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ।

ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 33 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੈਡਏ ਹੱਕ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਬੀ ਬੋਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਰੋਨੇ (33) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਰੋਨੇ ਨੇ ਗੋਂਦੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2016 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 354-ਏ (!) (4) (ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ), 509 (ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਭੰਗ ਕਰਨਾ), 107 (ਉਕਸਾਉਣ) ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਰੋਨੇ ਆਪਣੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮਰਿਆਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।