ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ...

5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਲਟ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ, ਵਕੀਲ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 67A ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਣਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਆਚਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਾਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਡਯੋਗ ਹੈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।' ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਉਲੰਘਣਾ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ-ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ, 24 ਆਮ ਇਰਾਦੇ ਲਈ, 292 ਤੇ 293 ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਭਦਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (ਵਰਜਿਤ) ਐਕਟ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਰੋਟਿਕਾ ਦੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰੋਟਿਕਾ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਰੋਟਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜੋਤੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਈ-ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਣਨ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕਮਾਤਰ ਅਪਵਾਦ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਬੈਂਡਿਟ ਕੁਈਨ' ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਸ਼ਿੰਡਰਸ ਲਿਸਟ' ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਗਨਤਾ ਸੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਟੀਵਨ ਸਪੀਲਵਬਰਗ ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰਜੀਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 'ਅਸ਼ਲੀਲ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਇਕ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਨਿਯਮਨ ਐਕਟ, 1995 ਹੈ, ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਣਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।'

ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਜੀਦ ਮੇਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਲਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਦਰਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।'

Posted By: Seema Anand