ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੇਨ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਅਤੇ 3(4) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਅਤੇ 3(4) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(1) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। NRAI ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਈ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਆਰਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਇਕਪਾਸੜ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

Posted By: Ramanjit Kaur