ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਬਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਨਵੀਆਂ ਜੈੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਲਦੀਆ ਤੱਕ ਬਣੇ ਐੱਨਡਬਲਿਊ-1 (ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਵੇਅ) ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 111 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 13 ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ।

ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵਸਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ’ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਯੂਪੀ ਬੇਹੱਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਂਡਲਾਕ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਹਲਦੀਆ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ-1 ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈਡਬਲਯੂਏਆਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੀ ਤਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਹਲਦੀਆ ਤਕ ਬਣੇ ਐੱਨਡਬਲਊ-1 ’ਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਯੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੁਆਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਜੈੱਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਥੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ-ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਆਦਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਲ-ਮਾਰਗ

ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ - 14

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 6

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ - 10

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ - 15

ਗੋਆ - 6

ਕਰਨਾਟਕ - 12

ਕੇਰਲ - 5

ਉੜੀਸਾ - 6

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ - 7

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ - 10

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ - 20

Posted By: Shubham Kumar