ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਤਿਆਗੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਲ ਬੋਰਡ, ਜਲ ਨਿਗਮ, ਜਲ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਆਦਿ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

Posted By: Sunil Thapa