ਨਈ ਦੁਨੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ EPF ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾ ਫੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ Ujjawala Yojna ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 7 ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਐੱਮ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81.9 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

EPF ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ EPF ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਈਪੀਐੱਫ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਅਗਸਤ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 73 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਕਾਨ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ EMI ਡਿਫਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਖੇਤਾਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਗਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ।

Posted By: Seema Anand