ਪੀਟੀਆਈ/ਏਐਨਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਪੂਰਬੀ ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 100 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੁਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind