ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੇਬ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੇਫੇਡ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੇਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਸੇਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਫੇਡ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਵਹਿਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Posted By: Amita Verma