ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਬੇਲਗਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਖ਼ਤਮ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕੰਟਰੋਲ; ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੋਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰਮਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ (Independent Regulatory) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸ ਸਕੇ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ...

ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਥਾਈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 2024 'ਚ 'ਐਕਸ' (X) ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਡਿਸਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਟਿਕਟੌਕ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 'ਚ ਟਿਕਟੌਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੱਟ ਗਏ।

ਚੀਨ ਦਾ 'ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰਵਾਲ'

ਚੀਨ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀਚੈਟ (WeChat) ਤੇ ਵੀਬੋ (Weibo) ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ “ਕਵਾਂਗਮਯੋਂਗ” (Kwangmyong) ਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਾਨੈੱਟ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਈਰਾਨ 'ਚ VPN ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਈਰਾਨ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਬਲਾਕ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਯੂਏਈ (UAE) 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੂਸ ਤੇ ਤੁਰਕੀਏ 'ਚ ਘਟਾਈ ਗਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ

ਤੁਰਕੀਏ ਕਈ ਵਾਰ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ “ਸੌਵਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ” (Sovereign Internet) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਮਿਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਟਾ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ (16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ ਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਦਲਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗਲਤ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।