ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਤਿ੍ਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ 2019-20 ਦੇ ਅੰਤਿ੍ਮ ਬਜਟ 'ਚ ਮੋਦੀ-1 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 64.587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ 7255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਦਲਾਅ, 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰੈਕ ਦੇ ਦੋਹਰੀਕਰਨ, 615 ਕਰੋੜ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਅਤੇ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਦਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 96.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਤ ਇੰਜਣ ਰਹਿਤ ਸੈਮੀ-ਹਾਈਸਪੀਡ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ' ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਤਿ੍ਮ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ 'ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਕੁਝ ਦਲੇਰਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-2 ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪੂਰਨ ਬਜਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿ੍ਮ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੌੜੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਿ੍ਮ ਬਜਟ 'ਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਅੰਤਿ੍ਮ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ

ਕਮੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ-ਭਾੜਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਿਰਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਤਰੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਾਂਗ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਹਰ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਏਜੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2568 ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੇ ਓਵਰਬਿ੍ਜ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਹਾਵੜਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ 160 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ 50 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਟਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।