ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਭੂਚਾਲ ਬਣੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਰਵੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ, ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।

ਰੌਚਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਰਵੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ/ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟਰੋ-ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਜੁਆਇੰਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਅਮਿ੍ਰਤਾ ਵਿਸ਼ਮ ਵਿਦਿਆਪੀਠਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾਹਰਨ ਪੀ. ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਨਿਲ ਗੁਮਸਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਬਾਂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੇਅਰ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਰਾਮ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Posted By: Susheel Khanna