ਰਾਜਕੋਟ (ਏਜੰਸੀ) : ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਰਾਜ ਸਾਮਧਿਆਲਾ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਤੇ 51 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੱਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ 1983 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 51 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ 51 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਾਮਧਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋਡ਼ਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਸਾਮਧਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ) : ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਹਡ਼ੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਨੇਤਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲਡ਼ ਰਹੇ ਹਨ।

Posted By: Sandip Kaur