ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ 'ਤੇ ਖੂਬ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪ੍ਰਰੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1958 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਉਮਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Posted By: Susheel Khanna