ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਪੀਪੀਈ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ) ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ, ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੈਂਪਾਂ (ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ) ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।