ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿਟਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਵਾੜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਵਿਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਕਾਮਰਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਟਵਿਟਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਟਵਿਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਪਰ ਟਵਿਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਚੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਫੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ ਗਿਆ ਜਿਸ'ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਮਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਵਿਟਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ।