ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਕਾਨਪੁਰ : ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਲਾ ਨਗਰ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀ ਬਲਾਕ ਗੋਵਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਤੇਲਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਡ਼ੀਵਾਰ 13 ਤੇ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਬਲਾਕ ਗੋਵਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਏ 11 ਕਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ ਲਿਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਾਲਾ ਨਗਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾਦਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਉਹ ਡੀ ਬਲਾਕ ਗੋਵਿੰਦ ਨਗਰ ਪੁੱਜਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਲੁੱਟ ਤੇ ਡਿਕੈਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 40 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਰਾਲਾ ਨਗਰ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖ਼ਲ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਮੁਡ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’

ਦੋ ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Posted By: Sandip Kaur