ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5680 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 169 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਡ਼ੇ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ 5511 ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਡ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ’ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖਰਡ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021-22 ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ 61 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਡ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। 5101 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

2020-21 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2355 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 131 ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਡ਼ੇ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ 2224 ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਡ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1579 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੱਜ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਦੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

Posted By: Tejinder Thind