ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਹਾ, ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੁਕੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖ਼ਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਲਾਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਦਲੀਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਬਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ 490 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਕ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 700 ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਏਐੱਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਐੱਸਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਐੱਸਜੀ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 700 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ 700 ਟਨ ਵਧਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐੱਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।