ਮੁੰਬਈ (ਏੇਜੰਸੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਬੈੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰਪਾਲਿਕਾ (ਬੀਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਘਰ-ਘਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।