ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂੁਮਿਕਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਜੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂੁਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਿਬੀ ਮੈਥਿਊ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਥਿਊ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਅਪ੍ਰਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸਰੋ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਸਰੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ 1994 'ਚ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਬੇਦਾਗ਼ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 'ਚ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।