ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਵਾਦਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ 'ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ' ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਾਲੀ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਨ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ।

Posted By: Tejinder Thind