ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਡ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਰਟ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਹੱਤਿਆ, ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਰਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind