ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫੰਡ ਵਾਊਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੰਜਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਰਿਫੰਡ ਵਾਊਚਰਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਊਚਰਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।