ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GRAP 3 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ AQI 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'

ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਏਐਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।