ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਫਿਨਵੈਸਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਐੱਫਐੱਲ) 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਓਡਬਲਯੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Posted By: Susheel Khanna