ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲੀਸਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਓਪਰਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਚ 4355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਚਡੀਆਈਐੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐੱਨਚੀਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਚਡੀਆਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਵਧਾਵਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Posted By: Akash Deep