ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ 2008 ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ (2015 ਤਕ) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ।