ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਕੋਲਕਾਤਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਦ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲਯ ਘਟਕ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲਯ ਘਟਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਰਦ ਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾਰਦ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬ੍ਤ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਫਿਰਹਾਦ ਹਕੀਮ, ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਮਿਤਰਾ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸ਼ੋਭਨ ਚਟਰਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।