ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ।' ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ=ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲੇਂਵਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਰਲੇਂਵੇ ਸੰਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Posted By: Akash Deep