ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਐੱਨਆਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਲੀਜਤਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤਕ ਤੇ ਕਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਾਬਕਾ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਐੱਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਲੀਜਤਾ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Posted By: Ravneet Kaur