ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ NDA ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਨਡੀਏ 2020 ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2022 ਤਕ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ 2023 'ਚ ਐੱਨਡੀਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਸ਼ਤਰ ਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਸ਼ ਕਾਲਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਿਨਮਯ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਈ 2022 ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਤਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਐੱਸਜੀ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਸ਼ਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣਗੇ।

Posted By: Seema Anand