ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਐੱਨਆਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ) ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ੳਵੁਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗਾ? ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਇਕ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸੀਜੇਆਈ ਬੋਬੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2019 ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਣੋ-ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

23 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਵਨ ’ਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਇਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh