ਏਐਨਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ BS-VI ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BS-VI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ BS-VI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਐਸਪੀਜੀ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਸਪੀਜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Posted By: Tejinder Thind