ਨਈ ਦੁਨੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵਿਕਰੀ BS-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਈ-ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਜਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਈ-ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਾਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BS-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Posted By: Amita Verma