ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ 'ਚ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।